काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारमा बग्रेल्ती समस्या छन् । वर्षौदेखि गिजोलिएका समस्याहरुलाई उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा राज्यको निकायमाथि प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय अध्यक्ष नहुँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन फितलो भएको छ । रानो बिनाको माहुरी जस्तो बनेको बोर्ड कसको हातमा पुग्छ भन्ने विषयले अर्थ बजार मात्र होइन । नेपालको राजनीतिक माहोल पनि मजाले तातिएको छ । बिभिन्न कम्पनीको आईपीओ हकप्रद र ऋणपत्रको प्रस्ताव कार्यालयमा थुप्रिएको छ । फाइलमा अन्तिम हस्ताक्षर गर्नका लागि अध्यक्ष नै नभएपछि सबै अलपत्र छन् ।
बोर्डका कतिपय अधिकारी यतिबेला प्रस्ताव आएका कम्पनीहरुसंग सेटिङ मिलाउँनमा ब्यस्त छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण भनेको बजारमा खुलेआम रुपमा भइरहेकोे इन्साइडर ट्रेडिङ र कर्नरिङमा चलखेल हो ।
राजनीतिक दाउँपेचका कारण नियुक्ति लामो समय देखि रोकिएको छ । बजारमा यतिसम्म हल्ला छकि प्रचण्ड सरकार ढल्नुमा मुख्य कारण नै नेपाल धितो बोर्डको अध्यक्षलाई मानिएको छ । शक्तिशाली पदमा जान खुट्टा उचालेर बसेकाहरुको हविगत अहिले कन्तबिजोग छ । यति भन्दै गर्दा निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमाल चाहि दुधले नुहाएका पात्र थिए भनेर भन्न खोजेको चाहि पक्कै होइन । उनी पनि अध्यक्षको पदमा बसेर कमिसनको चक्कर चलाउँने मध्येको नाइके हुन् ।
![सेयर बजारमा बग्रेल्ती समस्या, नियामक निकाय निकम्भ, सेबनमा मनोपरीतन्त्र मौलाउँदै 6 ramesh hamal 9Gk0pmbuKP](https://laganisutra.com/wp-content/uploads/2024/08/ramesh_hamal_9Gk0pmbuKP.jpg)
हमालले सम्हालेको तालाचाबी अब ओली, देउवा को निकट पात्रले सम्हाल्ने हुन् । त्यसको पत्तो छैन् । अध्यक्ष नभएको बेला सामान्य भन्दा सामान्य काममा समेत जोखिम लिन नखोज्ने र त्यहि बाहानामा अनावश्यक रुपमा बजारलाई चलाउँने देखि कमिसनमा कर्मचारी लोभिन थालेको आरोप लागेको छ । यति मात्र होइन । बजारलाई समेत निरुत्साहित बनाउँने काम भइरहेको छ ।
कुनै बेला कम्पनीको नामै तोकेर लिष्ट निकालेको धितोपत्र बोर्डले बढ्दो कारोबारमा कुदुष्टि लगाउँन थालेको छ । नयाँ नयाँ कारोबारको रेर्कड बन्न थालेपछि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा फेरी विगतमा जस्तै कुदुष्टि लगाउँन थालेको ब्रोकरहरुको भनाई छ । यस विषयमा अब तालुकवाला निकायले मध्यनजर गर्ने बेला भएको छ ।
नेपालको सेयरको बजारको अध्ययन गर्दा अर्बौं रकम राष्ट्रभित्रैबाट संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । यसको लागि आर्थिक पारदर्शिता र व्यावसायिक सुशासनप्रति विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । सरकारले जनतालाई विश्वास दिन सके ठूला योजनाका लागि पुँजी जुटाउन पनि विदेशीसामु हात फैलाउनु नपर्ने अवस्था भएता पनि तालुकवाला निकाय निकम्भ बनेको छ ।