काठमाडौं । माक्र्सवामा एक कथन छ : क्रान्तिले बलिदानकाे माग गर्दछ । बलिदानले परिवर्तनकाे माग गर्दछ। परिवर्तनले रुपान्तरणकाे माग गर्दछ । रुपान्तरणले नवीन वर्गीय चेतना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकाे माग गर्दछ । र त्याे दृष्टिकोणले विद्रोहकाे माग गर्दछ । यहीँ तथ्यलाई आत्मासाथिकरण गरि नेपालमा न्याय,स्वतन्त्रता,समानता,मुक्ति,आत्मासम्मान,स्वाभिमान र महिला मुक्तिकाे अधिकारकाे लागि ऐतिहासिक रुपमा २०५२ फाल्गुन १ गते देखि महान जनयुद्धकाे शंखघाेष गरिएकाे थियाे ।
जनयुद्धकाे मुल मक्सद थियाे नेपालमा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान”सभाबाट संविधान निर्माण। **यश संविधानमा सहभागीता मुलक समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीकाे सुनिश्चितता। संघीयता,धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता; समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणकाे नितिलाई अख्तियार गरिएको छ। जहाँ: वर्गीय,जातीय,क्षेत्रीय,लैंगिय,उपेक्षित,उत्पीडित,सीमान्तीकृत,आदि सहितकाे अधिकार प्रतिबिम्बित भएको छ । आवाज बिहिनहरुकाे आवाज थियाे जनयुद्ध। जस अन्तर्गत २०६२/६३ काे १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन पनि त्यहीँ जनयुद्धको उपज थियाे। मुख्यतः २०७२ काे संविधान सभावाट संविधान निर्माणका सन्दर्भमा माओवादीकाे नै प्रधान भुमिका रहेकाे छ।
यश तथ्यलाई नजरअन्दाज गरियाे भने इतिहासलाई न्याय हुदैन याे शाश्वत सत्य हाे। यसर्थ: न्याय, स्वतन्त्रता,समानता, तथा आफ्नो हक, अधिकार सुनिश्चितताकाे निम्ति विभिन्न कालखण्डमा सहादतका किर्तिमानि कायम गर्नुहुने महान याेद्वाहरु प्रति उच्च सम्मान सहित नमन। थप विस्तृतमा उपलब्धि : नेपालमा २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाली जनजीवनमा विभिन्न परिवर्तनहरू भएका छन। संविधानले नेपाली समाजलाई कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक रूपमा केहि महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ l
1. संघीय प्रणालीको स्थापना : नयाँ संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा देशलाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो। यसले शक्ति विकेन्द्रीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्यो, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सशक्त बनायो, र स्थानीय स्तरमा शासन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
2. संवैधानिक अधिकारहरू : संविधानले नेपाली नागरिकलाई विभिन्न मौलिक अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, सम्पत्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। यसले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ र उनीहरूको दैनिकीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
3. महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार : नयाँ संविधानले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम र अन्य उपेक्षित, उत्पीडित वर्गका हकहितलाई सुरक्षित गर्न विशेष प्रावधान राखेको छ। यसले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहित गर्दै नेपाली समाजलाई थप समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने प्रयास गरेको छ।
4. नागरिकताको प्रावधान : संविधानले नागरिकताको मापदण्डलाई पुनः परिभाषित गरेको छ, जसमा द्वैध नागरिकता सम्बन्धी विवादहरू उठेका छन। केही व्यक्तिहरूका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न झन्झटिलो बनेको छ भने अरूका लागि यो प्रावधान स्पष्ट भएको छ।
5. राजनीतिक स्थायित्व र संक्रमण : संविधान जारी भएपछि नेपालले स्थायी राजनीतिक ढाँचा त पाएको छ, तर राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयन प्रक्रियामा चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। संविधानप्रति असन्तुष्ट केही समूहहरूको आवाज अझै सुनिन्छ, जसले यसलाई परिमार्जन गर्न दबाब दिइरहेका छन।
6. न्यायिक प्रणालीमा सुधार : नयाँ संविधानले स्वतन्त्र,सक्षम, र जवाफदेहीता मुलक न्यायपालिकाकाे सुनिश्चित गरेको छ र न्यायिक संरचनालाई थप सबल बनाएको छ। नागरिकले न्याय प्राप्त गर्न सहजता महशुस गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा अझै सुधारको आवश्यकता छ। यी परिवर्तनहरूले नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, जसले लोकतन्त्र, विकास र समानताको दिशामा अगाडि बढनका लागि आधार तयार गरेको छ। बर्षमा १ दिन थप बिदा पाईएको छ ।
अबकाे कार्यदिशा एवं कार्यभार: पहिलो- पूर्ण समानुपातिक संसद् र संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ । दोस्रो- पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार मा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ । तेस्रो- पुनर्संरचना हुन बाँकी न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अङ्गहरू समावेशी र समानुपातिक आधारमा पुनर्संरचना हुनुपर्छ । चौथो- नागरिकता सम्बन्धी विभेदको अन्त्य । धन्यवाद।
टाेप बहादुर कार्कि (अजय) अखिल (क्रान्तिकारी) विद्यार्थी नेता
