काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय सेवा विविधिकरण गर्ने भनेर विश्व बैंकले ८ करोड अमेरिकी डलर (करीब साढे १० अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । विश्व बैंकको सोमबार बसेको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्ड बैठकले उक्त कर्जा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन यस्तो सहायताको उपयोग गर्ने भनिएको छ । विश्व बैंकले नीतिगत सहायताका रुपमा यो पैसा नेपाललाई दिन लागेको हो । यस्तो सहायतामा ठोस परियोजना शर्तहरु हुँदैनन । तर यस्तो पैसा लिन र लिइसकेपछि नेपालले विश्व बैंकका सुझाव र उसको मार्गदर्शनमा नीति नियम र कानूनहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो सहायतामार्फत निजी क्षेत्रका वित्तीय सेवाहरूको सुदृढिकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसले नेपालको बैंकिङ र बीमा क्षेत्रको सुपरिवेक्षण सुदृढ बनाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूँजी, बीमा र प्रकोप तथा विपद् जोखिमतर्फका वित्तीय नवप्रवर्तनहरूलाई पनि बढावा दिनेछ ।’
डिजिटाइजेसन, कर्जा पूर्वाधारमार्फत वित्तीय समावेशीकरणसँगै वित्तीय साक्षरता र महिला उद्यमशिलतालाई प्रवर्द्धन गर्नमा पनि यो पैसा खर्च हुने दातृ निकायले जनाएको छ ।
‘यो कर्जा परियोजनाले नेपालको हरित, लचक र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्नेछ र निजी लगानीलाई नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन अनुकुलन वातावरण निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने ।
नेपालको जलवायु मुद्दालाई पनि यस परियोजनाले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय विकासोन्मुख मुलुकहरु जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक जोखिममा रहेका विवरणहरु आइरहँदा विश्व बैंकले यस्तो बताएको हो ।
नेपाल पहिलो पल्ट विश्व बैंकसँग कार्बन ब्यापारमा गाँसिन लागेको अवस्थामा उसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास लक्ष्य (दिगो विकास लक्ष्यहरु) र यहाँको हरित अर्थव्यवस्थाका बारेमा बढी जोड दिइरहेको छ ।
साथै, निजी क्षेत्रको अगुवाइमा भइरहेको वित्तीय सेवाको रुपान्तरणकारी सुधारमा सरकारको लक्ष्यलाई थप टेवा पुर्याउन पनि यो सहायताले सघाउने विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकको टास्क टिम लिडर तात्सियाना लियात्स्कोभाले नेपालमा बैंकिङ, बीमा र पूँजी बजारको विकासका निम्ति यो सहायता महत्वपूर्ण रहने बताएकी छिन् ।
