शितल स्नेही
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन महानगरले शिक्षा सुधारको योजना अघि सारेको छ । जस अनुसार बालशिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक शिक्षाको रुपमा अघि बढाउनका लागि विद्यालय शिक्षालाई डिजिटल बनाउनेदेखि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको हो ।
स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कानून र निर्देशिका निर्माण गर्दा गाँउ पालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले आफ्नो सेवाक्षेत्र भित्रका विद्यालय उमेर समूहका वालवालिकाका विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको टिकाउपन वा निरन्तरता, सिकाइ उपलव्धीको वृद्धि वा गुणस्तर सुधार, शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार र समुदायको सहभागिता तथा अपनत्वको भावना विकास गराउने पक्षलाई ध्यान दिन सके शैक्षिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
सोही अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका पछिल्लो समय सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन मेयर बालेनश शाहले नमुना कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन् ।
महानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई डिजिटल बनाउनेदेखि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने उद्देश्यसहित नमुना योजना अघि सारेको हो । जनताले आश गरेको मध्ये एक हुन् सुमना श्रेष्ठ । मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेसंगै जनताले सुधारको आश गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालय भन्दा काठमाडौं महानगरपालिका शसक्त रुपमा उत्रिएको छ । सांसद हुँदा विधेयकको छलफलमा खरो रुपमा उत्रिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ मन्त्री भए पछि संसदीय समितिलाई छलफल गर्न औपचारिक पत्र पठाउनु बाहेक विधेयकका बारेमा कुनै गृहकार्य समेत भएको छैन् ।
आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा ऐन निर्माण गर्न राजनीतिक लविगंमा खरो उत्रिन सकिन् । भने उनको यो कामको अर्थ रहला नत्र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु बाहेक प्रगति शुन्य हुने निश्चित छ । शिक्षक सरुवा निर्देशिका, दलमा आवद्ध शिक्षकलाई राजिनामा गर्न बाध्य पार्ने निर्णय, कन्सल्टेन्सीको नविकरण खुला गर्ने जस्ता कानुन कार्यान्वयनको प्रयत्न दैनिक गर्नु पर्ने कार्य हुन् । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दा मात्र पनि थिती बस्छ । नयाँ संविधान सँगै देशको राजनीतिक संरचना बदलिएको आठ बर्ष बितिसक्यो ।
तर पनि शैक्षिक नीति भने तय हन सकेको छैन् । अहिलेको अवस्थामा संसदमा थन्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउने गरी राजनीतिक गती बढाउन जरुरी छ । तर शिक्षामन्त्री विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङग्याउँन लागि परेको देखिदैन् ।
०००
