विद्युत् बक्यौतामा कानुनले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र आयोगहरुलाई चिन्देैन

काठमाडौं : अघिल्लो साता ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले योजना आयोगका पूर्व सदस्य अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा ‘टीओडी विज्ञ टोली’ गठन गरे । उक्त टोलीले टीओडी मिटरको डाटा अध्ययन गर्ने भनिएको छ । यो सरासर गैरकानुनी र गलत छ । किनभने विद्युत्को बिलिङ ऐन, कानुन, नियमावली र विनियमावलीहरुले व्यवस्थित गरेका छन् । विद्यमान तथा प्रचलित ऐन नियमले लाल आयोग चिन्दैन, न त मिश्र आयोग नै चिन्छ । टीओडी मिटरको अध्ययन प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति, विद्युत् नियमन आयोग र अदालतले मात्र अध्ययन गर्न सक्छ ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यापारीलाई एकछिन खुसी पार्नका लागि र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्ने अवधि पर धकल्नका लागि एकाएक लाल आयोग गठन गरे । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ अनुसार सरकारले जाँचबुझ गराउन सक्छ । तर उक्त आयोगले प्रचलित ऐन-कानुनविपरीत राय पेश गर्न सक्दैन । लाल आयोगले बक्यौता तिर्नु पर्दैन भनेको छ, घुमाउरो भाषामा । त्यही भएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा मन्त्री खड्का लाल आयोग कार्यान्वयन गर्ने भन्दै आएका छन् । यो भनेको व्यापारीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता मिन्हा गर्नु सरह हो । 
महसुलसम्बन्धी यस्तै विवाद उत्पन्न होला भनेर विद्युत् प्राधिकरण ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐन र यीसँग सम्बद्ध विभिन्न नियमावली तथा विनियमावलीहरुले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले बिल जारी गरेपछि त्यसलाई उठाउन लाइन काट्ने मात्र होइन, सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था विद्युत् प्राधिकरण ऐनमै छ । विद्युत् बक्यौता विवाद निरुपणका केवल दुईवटा मात्र उपाय छन् । पहिलो, प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति, अर्काे विद्युत् नियमन आयोग । यी दुई निकायले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझे बल्ल न्यायिक निरुपण अर्थात् अदालत । यीबाहेक प्रधानमन्त्रीले भनेर, ऊर्जा मन्त्री कराएर, लाल आयोगले बकाएर समस्या समाधान हुँदैन । प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र लाल आयोगलाई ऐनहरु (विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४) ले चिन्दैनन् । 
विद्युत् बक्यौतासम्बन्धी उत्पन्न विवाद र तिनको न्यायिक (प्रशासनिक होइन) निरुपण गर्ने बन्दोबस्ती ऐन र नियमावली तथा विनियमावलीहरुले यसरी गरेका छन् ः 
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ ले ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपुर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ’ भनेको छ ।
सोही दफाको खण्ड क मा ‘ग्राहक वा अन्य कसैले विद्युत्को अनाधिकार उपयोग गरेमा वा ग्राहकले निर्धारित समयभित्र विद्युत् महसुल नतिरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहक वा विद्युत्को अनाधिकार उपभोग गर्नेसँग तोकिएको जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा अतिरिक्त महसुल लिन सक्ने’ उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ३२ (क) ले ‘प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका विनियमहरुबमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
विद्युत् वितरण नियमावली, २०७८ को नियम २७ मा छुट बिलिङसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीको नियम २७ मा ‘कुनै ग्राहकले बिलिङ गर्दा छुट भएमा अनुसूची २९ मा उल्लेख भएका अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा देहायअनुसार छुट बिल गरिनेछ’ भनिएको छ ।
(१) कुनै ग्राहकको मिटर रिडिङ गरी बिलिङ गर्दा गणितीय त्रुटि भएमा हिसाब मिलान गरी छुट भए बापतको रकमको छुट बिल गरिनेछ ।
(२) टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको प्राविधिक कारणले गर्दा मिटरले वास्तविक खपत नदेखाई बिलिङ छुट भएमा त्यस्तो छुट खपत युनिट र डिमाण्ड चार्जबापत मिटरको डाउनलोड डाटा विश्लेषण गर्दा यकिन भएअनुसारको रकम छुट बिल गरिनेछ ।
(३) कुनै ग्राहकको डाउनलोड हुने मिटर प्राविधिक कारणवश डाउनलोड हुन नसकेको अवस्थामा निजको स्वीकृत क्षमताअनुसार वा औसत बिलमा जुन बढी हुन्छ सोहीअनुसार छुट बिल गरिनेछ ।
त्यसैगरी विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ (क) अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरुबीच उत्पन्न विद्युत् सम्बन्धी विवाद, (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषय ।
उपदफा (२) उपदफा १ बमोजिमको विवाद वा विषयका सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजुरी परेमा आयोगले नब्बे दिनभित्र सुनुवाई गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी विद्युत् वितरण नियमावली, २०६९ को विनियम ४५(१) मा यो विनियमावली बमोजिम भएको कुनै कारबाही तथा निर्णय उपर कुनै ग्राहक वा व्यक्ति वा संस्थालाई चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय कार्यालय मार्फत वा सोझै विनियम ४६ बमोजिम गठित पुरनवोदन समिति समक्ष पुनिरावेदन गर्न सक्दछ ।
सोही नियमावलीको नियम ४५(२) मा प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरुप जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५(१३) मा ‘प्राधिकरणले ग्राहकलाई बिलिङ गर्दा कुनै कारणवश छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् उपभोग गरी छुटेको खपत बापत छुट्टै बिलिङ गरिनेछ । यसरी बिलिङ गरिएकोमा ग्राहकले जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र बिलिङ गरिएको रकम बुझाउनुपर्नेछ । छुट बिलिङ गरिएको निर्णयमा चित्त नबुझे ग्राहकले नेविप्रा विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम ४५ मा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पुनरावेदन समिति समक्ष निवेदन पेश गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।