काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना तर्जुमा नै अव्यवस्थित रहेको बताएका छन् ।
आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको नेपालमा दिगो एवं विपद् संवेदनशील पूर्वाधार विकास बारे छलफलमा बोल्दै उनले योजना अनुसार वित्तीय स्रोत नहुँदा योजना तर्जुमा अव्यवस्थित भएको बताएका हुन् ।
‘योजना बन्छ तर कार्यान्वयनका लागि प्राप्त बजेट नै हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो क्षमताअनुसार योजना बन्ने गरेको छैन, तसर्थ योजना बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’
मन्त्री दाहालले योजना तर्जुमा गर्दा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्लाई ख्याल गर्दै जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अध्ययन र डिजाइनमा चुनौती छ । अब विपद्लाई पूर्वानुमान गर्दै पूर्वाधार निर्माण हुन नसके विपद्बाट अझै क्षति ब्यहोर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय जरुरी छ ।’
पूर्वाधार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउँदा मुआब्जा वितरण, वनको जग्गा प्राप्ति, आवश्यकताअनुसारको बजेट अभावलगायतका समस्या रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार प्रगति गरिरहेको जानकारी दिए ।
समितिकीे सभापति कमला पन्तले विपद्मैत्री पूर्वाधार निर्माण नीति कार्यान्वयन गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरोकारवालाहरुलाई सुझाव दिए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले आन्तरिक बसाँइसराइका कारण सहरी विकासमा समस्या थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना तर्जुमा नै अव्यवस्थित रहेको बताएका छन् ।
आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको नेपालमा दिगो एवं विपद् संवेदनशील पूर्वाधार विकास बारे छलफलमा बोल्दै उनले योजना अनुसार वित्तीय स्रोत नहुँदा योजना तर्जुमा अव्यवस्थित भएको बताएका हुन् ।
‘योजना बन्छ तर कार्यान्वयनका लागि प्राप्त बजेट नै हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो क्षमताअनुसार योजना बन्ने गरेको छैन, तसर्थ योजना बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’
मन्त्री दाहालले योजना तर्जुमा गर्दा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्लाई ख्याल गर्दै जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अध्ययन र डिजाइनमा चुनौती छ । अब विपद्लाई पूर्वानुमान गर्दै पूर्वाधार निर्माण हुन नसके विपद्बाट अझै क्षति ब्यहोर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय जरुरी छ ।’
पूर्वाधार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउँदा मुआब्जा वितरण, वनको जग्गा प्राप्ति, आवश्यकताअनुसारको बजेट अभावलगायतका समस्या रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार प्रगति गरिरहेको जानकारी दिए ।
समितिकीे सभापति कमला पन्तले विपद्मैत्री पूर्वाधार निर्माण नीति कार्यान्वयन गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरोकारवालाहरुलाई सुझाव दिए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले आन्तरिक बसाँइसराइका कारण सहरी विकासमा समस्या थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
