काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैङ्किङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना उल्लेख्य रुपमा बढेको बताए ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको धारणा छ । विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैङ्किङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैङ्किङ कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नेगरी कानुन आउनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रुपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, संसद् र संसदीय समितिका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको डा वाग्लेले बताए । संसद्मा दर्ता भएका र समितिमा छलफलमा आएका विधेयकहरु चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्का सांसद पदम गिरीले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको धारणा राखे । समितिको बैठक प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैवटा विधेयक अड्किएर बसेको उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विसं २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो ।
