काठमाडौं । प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन गैरकानुनीरुपमा तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ बनेपछि उनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा प¥यो । शेरचनले अघिल्ला २ कार्यकाल बैंकमा हालीमुहाली गरेर आफ्ना आफन्तकालाई पोस्ने काम गरे । कालो कर्तुतको ढाकछोप गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ प्रावधान विपरीत उनी तेश्रो पटक सिईओ बने । उच्च अदालत पाटनको फैसला आफ्नो विरुद्धमा आएपछि शेरचन यतिबेला बडो तनावमा छन् । प्रभु बैंकको सिईओ बन्नकै लागि मर्जर तथा एक्विजिसनको बहानामा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्रभु बैंकमा गाभेर ऐन कानुन विपरित तेस्रो पटक पुन सिईओमा नियुक्त भए । जुन कार्य कानुन बिपरीत भएको भन्दै कानुनका जानकारहरुले उच्च अदालत पाटनमा उजुरी गरे ।
प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएर अर्को कुनै सस्था बनेको अवस्था नभइ प्रभु बैंकले प्राप्ती गरेको अवस्थालाई मर्जरको नाम दिएर शेरचनको तेस्रो कार्यकाल नियम विपरित नियुक्ति भएकोे अदालतको ठम्याई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन र लिन कुनै बाधा नपुग्ने भनि राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको छ । तर बैंकले कुनै अर्को वित्तीय सस्थालाई मर्ज गरेर कार्यकाल लम्व्याउन पाउने कानूनी व्यवस्था भने छैन ।
कुनै एक व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहदा स्वार्थ बाझिंने भएकाले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत २ कार्यकाल भन्दा बढी रहन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रभु बैंकमा सीईओका रुपमा रहेर आफन्तका नाममा अबौं ऋण अपचलन गरेको आरोप समेत उनीमाथि लागेको छ । शेरचनविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै सीआइबीसम्म उजुरी परेको भएपनि सम्बद निकायले कारबाही गर्ने हिम्मत राखेको देखिदैन् ।
त्यति मात्र नभइ शेरचनले आफ्नो कार्यकालमा स्वार्थ बाझिने गरि आफन्तका नाममा र बैंकका पूर्व अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन आवद्द प्रभु गुरुप अन्तर्गतका थुप्रै प्राइभेट कम्पनीको नाममा कर्जा प्रवाह गरेको विषय सतहमा आएको छ । प्रभु बैंकको हाकिम भएर आफ्ना आफन्त पोस्न बानी परेका शेरचनलाई अदालतको फैसला बाधा बनेको छ । त्यतिमात्र होइन । उनी पदबाट हात धोएको भोलिपल्ट प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
उच्च अदालत पाटनको फैसला अनुसार शेरचने अब आगामी वैशाख ९ गतेसम्म मात्र सिईओ हुन पाउने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको सीईओको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भको ब्याख्या गर्दै अदालतले उनको अन्तिम कार्यकाल तोकेको हो । अदालतले पूर्णपाठमा गरेको ब्याख्याअनुसार शेरचन २ कार्यकाल ८ वर्षसम्म मात्र सीईओको रुपमा रहन सक्ने छन् । जुन कार्यकाल आगामी बैशाख ९ गते सकिदै छ ।
शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै ०७९ माघमा अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो । जसमा शेरचनको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ती गरेपछि सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी तेस्रो कार्यकाल अर्थात ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । जसअनुसार उनी २०८३ माघ ११ गतेसम्म सीईओ रुपमा रहन्थे ।
बैंकका कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार बर्षको हुने र निज अर्के एक कार्यकालका लागि पुन नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था ऐन प्रारम्भ भएपछि लागू हुनेगरी व्यवस्था गरेको कुरालाई यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघिको अवधीलाई पनि गणना हुने भनि बलपूर्वक व्याख्या गर्नू न्यायिक र कानूनसम्मत नहुने अदालतको ठहर छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ९६० को ९१० बमोजिम नियुक्ति भएको बैंकका कार्यकारी अधिकृत अयोग्य भएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा निवेदकले विपक्षी अशोक शेरचन उपदफा २ अनुसार नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको अवस्थामा निजलाई हटाउने आदेश दिने आधिकार नेपाल राष्ट्रबैंकमा निवेदन दिनुपर्ने बैकल्पिक उपचार मार्गको अबलम्बन नगरी सीधै यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
