काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा घटाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ लाई संशोधन गर्दै सेवा शुल्क घटाइएको हो।
ुकर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न पाइने छैन,ु एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा भनिएको छ, ुकर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा एक दशमलव तीन प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्। एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा वार्षिक एक दशमलव तीन प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्।ु
यसअघि कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जामा एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो। बिनाधितो सामूहिक जमानीमा यसअघि एउटा लघुवित्त संस्थाबाट मात्रै ऋण उपलब्ध हुने गरेकामा अब यस्तो कर्जा दुई वटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट लिन पाइने भएको छ।
ुबिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम दुई वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्,ु एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्। विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा भने सात लाख रुपैयाँ सीमा कायम गरिएको छ। पारिवारिक जमानीमा प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ।
