काठमाडौँ l महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्नबारे दिएको आदेशमा अवसरवादी चरित्र कायम हुन थालेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले ३ वर्ष अघि नै सर्वोच्चले गरेको आदेशमा अहिले आएर प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूले असहमति जनाउनु र सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने भनेर अडिग कस्नुले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्ने चरित्र दर्शाइरहेको बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘म काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईंले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ वर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो। त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य। यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो। अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो। पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ। यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ।
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन्। यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन। या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ। उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ।
हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला। अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २४ गते काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए।
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताए।