काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका कार्यालयले विभिन्न ठेक्का आह्वान गनृ थालेका छन् । बोलपत्र, दरभाउपत्र, बोलपत्र लगायत अन्य माध्यम मार्फत योजना संचालन गर्न तीनै तहको सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सिन्धुलीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को एक महिना नबित्दै झण्डै दुई दर्जन योजनाको ठेक्का आह्वानसँगै सम्झौता हुन भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलि र विविध प्रावधान अनुसार सरकारी निकायले पहिलो त्रैमासिकमा योजना सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । तरराज्यको लगानीमा निजि फर्म वा ठेकेदारले गर्ने कामप्रति जनता हुन सकेका छैनन् । योजना सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेसँगै ठेकेदारले विभिन्न निकायमा कमिशन बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । योजना सम्झौतामा स्वार्थ जोडिएपछि गुणस्तरीयतामा प्रश्न आउँछ ।
कमिशनकै लागि मरिहत्ते गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट भन्दापनि आफू नजिकको व्यक्तिलाई योजना सुम्पिने सिन्धुलीमा संस्कार नै बनेको छ । यतिसम्म कि आन्तरिक राजश्व संकलनको सवालमा स्थानीय सरकारलाई भन्दापनि ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरि योजना सम्झौता भएको छ । धेरै राजश्व संकलन हुने क्षेत्रमा कम मूल्यमै योजना सम्झौता भएका छन् । तसर्थ, योजना सम्झौतामा देखिएको बेथितिको विरुद्धमा सबै तै चुप मै चुप छन् ।