काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । मंगलबार दर्ता भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बुधबार १० बजे अदालतमा प्रमाणसहित हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्दा करिब २० करोड राजस्व छली भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसैका आधारमा पोखरा महानगर पालिकाले मणिपाललाई पत्र पठाउँदै सो रकम तत्काल तिर्न भनेको छ ।
तत्काल बेरुजुमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम नतिरेमा कारबाही अघि बढाउने भन्दै पत्र काटे पछि मणिपाल महानगर र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका विरुद्धमा गएको हो । सो विषयमा महानगरले पहिले गरेको निर्णय उल्टाएपछि मणिपालले कानुनी उपचार खोजेको हो ।
मणिपालले बि.स. २०५७ सालपछि नै भवनको सम्पन्नताको प्रमाण पत्र माग गरेपनि पोखरा महानगरपालिकाले दिएको थिएन । मणिपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिना कारण भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएको दाबी गरेको छ । नक्सा पास गरेर राजस्व तिरेरै भवन बनाएको दाबी गर्दै मणिपालले महानगरबाट आफुहरुले अनावश्यक रुपमा दुख पाएको गुनासो गर्दै आएको छ ।
यो विवादको निरूपण गर्न पछिल्लो समयमा पोखरा महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व लिएर भवन सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने निर्णय गरेको थियो । सो क्रममा प्रमाणपत्र दिँदा महानगरको २० करोड राजस्व गुमेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।