काठमाडौं । बितेको एक वर्षमा आफूले चाहेको जस्तो विकास निर्माणको काम नभएकाले गठबन्धन फेर्नुपरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आफ्नो ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित भएको तर भनेजस्तो सहयोग टिमबाट नहुँदा गठबन्धन फेर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन्।
नयाँ गठबन्धनलाई पनि परिणाम देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनले दाबी गरे। सरकारका रुपमा थुप्रै उपलब्धि हासिल गरे पनि आफूले त्यसभन्दा बढी चाहेकाले गठबन्धन फेर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने।
सत्ता समीकरण फेरबदलपछि पहिलोपल्ट आज बसेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीति, आर्थिक, सामाजिक विषयमा जवाफ दिएका छन्।
संसद् बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको विषयमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्र बैंकबाट दिइएको निर्देशनविपरीत काम गर्ने सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छानबिन गरी कारबाही दायरामा ल्याउने बताएका छन्।
उनले सहकारी र लघुवित्तले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाएकाले खातावालालाई फिर्ता दिने काम भइरहेको जानकारी दिए। तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको उनले दाबी गरे।
‘गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्क व्यवस्था गरिएकाले पीडितलाई यसबाट गुनासो सम्बोधनमा सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पुस मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ भित्र भुक्तानी गरिसक्ने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको संसद्लाई जानकारी गराए।