काठमाडौँ । तीन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले सरकारलाई करिब साढे ५ अर्ब राजस्व बुझाएका छन् । हाल संचालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको अवधिमा ५ अर्ब ४१ करोड ३५ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा बैंकहरुले बुझाएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलानामा १६.४३ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा बैंकहरुले सरकारलाई ४ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कर बुझाएका थिए । समिक्षा अवधिमा १० वटा बैंकको आयकर घटेको छ भने १० वटाको बढेको हो ।
यसअवधिमा सरकारलाई सर्वाधिक राजस्व तिर्ने बैंकमा नबिल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा नबिल बैंकले सरकारलाई ७७ करोड ९५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व दिएको हो । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १४.८३ प्रतिशतले बढी हो ।
दोस्रो नम्बरमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ । तीन महिनामा ग्लोबलले ६३ करोड ५७ लाख १३ हजार रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २६.१३ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले सरकारलाई ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ कर बुझाएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा प्राइम कमर्सियल बैंकले सरकारलाई बुझाउने कर ९.७४ प्रतिशतले बढाएर ५४ करोड १५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले १९.१२ प्रतिशतले बढाएर ४९ करोड १७ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ४४.४४ प्रतिशतले बढाएर ४८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकले १७४.४६ प्रतिशतले बढाएर ४७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकले ९४.३८ प्रतिशतले बढाएर ३९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र स्टान्र्डड चाटर्ड बैंकले ४.१६ प्रतिशतले बढाएर ३६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुराएको छ ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकले ३६ करोड २६ लाख ४८ हजार, हिमालयन बैंकले ३१ करोड २० लाख ५५ हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छे बैंकले २१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले १६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंक ले १० करोड ७३ लाख, सिटिजन्स बैंकले ९ करोड, नेपाल बैंकले ८ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ करोड र एनआइसी एशिया बैंकले ४ करोड रुपैयाँ राज्यलाई कर बुझाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको भने राजस्व ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ ।
बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । बैंकहरुले करपछिको नाफामा १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस छुट्याएपछि आउनेमा ३० प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ ।