काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशैभरि साखा सञ्जाल भएका सरकारी वित्त कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई राजस्व सङ्कलनमा सहयोग गर्न निर्देशन गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जरिवाना बापत तिर्ने ५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गर्न दिएको जिम्मेवारी अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन गरेको हो ।
२०८१ साउन २ गते आयोगले देशैभरीबाट जरिवाना बापतको राजस्व उठाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसहित साउन १६ गते पत्र पठाएको थियो । सङ्घीय राजस्व खाता नम्बर १४३१२ खुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको कोर्ड समेत उल्लेख गरी ७७ वटै जिल्लाबाट राजस्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारी कारोबार गर्ने सबै बैंकहरुमा पत्राचार गरिएको छ ।