काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानु र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
शुक्रवार क्यान महासङ्घले आयोजना गरेको बीटुबी समिट २०२४ मा बोल्दै प्रविधि क्षेत्रमा रहेका सबै पुराना नीति खेज गरेर नयाँ नीति एक वर्षभित्रै बनाउने बताए ।उनले भने, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ। तर देशमा ठुलठुला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरू परिवर्तन भएका छैनन्, अ म त्यो ऐन कानुन र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छु।ु उनले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायनकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेश अनुसार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गरे । उनले मन्त्रालयले नीति कानुनमा क्यान महासङ्घ, एफएनसीसीआई, सीएन आई, प्रविधिका विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेर मात्रै नीति र कानुन बनाउनेतर्फ लाग्ने बताए । aयस्तै क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रन्जित पोदारले सरकारले ल्यापटप नोट प्याडमा लगाएको ५ प्रतिशतको अन्तःशुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, अहिले सरकार डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ। तर विद्यार्थी र देशका सबै स्कुलमा अत्यावश्यक स्मार्ट बोर्ड, ल्यापटप र नोट प्याडमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। यसले त झन् चोरी बढाउने देखिन्छ। त्यस कारण यसबारेमा सरकारले पुनर्विचार गरी हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।ुनेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाली युवाहरूलाई विदेश जनाबाट रोक्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्टार्टअप कोष बनाउनु पर्ने बताए ।
उनले भने, ु निजी क्षेत्र सधैँ सरकारसँग सहकार्य गरेर युवा पलायन रोक्न तयार छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर युवा स्टार्टअप कोष खडा गरौँ र उठ्न नसकेका कम्पनीलाई केही भए पनि सहयोग गरौँ।ु उनले यसका लागि एफएनसीसीआई १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार रहेको बताए ।ुनेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ युवाहरूलाई सघाउन र विदेश पलायन हुनबाट रोक १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार छ। यसका लागि हामी नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड बनाउने प्रयासमा छौँ,ु उनले भने, सरकारले यसमा साथ दिए हामी युवाहरूले सुरु गरेको नयाँ स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्षम हुन्छौँ ।