काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान दिँदै आएपनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोशिस भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलव भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताए ।