काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विरुद्धमा केही व्यक्ति र समूहले अविश्वास बढाउने खालका समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
सिबिफिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्ति तथा समूहले फैलाएका भ्रामक तथा तथ्यहीन विषयहरूको पछि नलागी आफू सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वास्तविक तथ्यहरूकाबारेमा बुझ्न ग्राहकहरूलाई आग्रह गरेको छ।
सिबिफिनले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता तथा समग्र ग्राहक वर्गको हकहितका विषयमा कुनै पनि जोखिम सृजना नभएको जानकारी गराउँदै समग्र सरोकारवालाहरूको हकहित संरक्षण गर्ने विषयमा सिबिफिन र सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहेको बताएको छ।
सिबिफिनले २०८० पौष मसान्तसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ११३.९३५ निक्षेप, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९४.४७५ कर्जा लगानी, ६ हजार ४ सय ४१ शाखा सञ्जाल रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य वित्तीय परिसूचकहरू स्वस्थ एवं सबल रहेको जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सरकारको विद्यमान ऐन, नियम, निर्देशिकाको अधीनमा रही संचालन भइरहेको विश्वस्त पारेको छ। ‘सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन समेत सम्पूर्ण ग्राहक वर्गहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सिबिफिनले बैंक र वित्तीय संस्थाले सबल नियमनकारी निकायको सूक्ष्म निगरानीमा तथा प्रचलित कानुन तथा नियमनकारी निकायले जारी गरेका नीति–निर्देशनहरूको अक्षरश: पालना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।
सिबिफिनले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन सम्बन्धी ऐन २०७३, तथा सो ऐन बमोजिम जारी भएको नियम तथा सो बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गर्ने निर्देशन बमोजिम संचालन भइरहेका छन्।’
‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन भई विभिन्न निर्देशन जारी हुने र सो को परिपालनाको नियमित अनुगमन हुने र निर्देशन पालना नभए कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक परिसूचकहरू जस्तै क्यापिटल एडेक्यूसी रेसिओ, लिक्यूडिटी रेसियो, सिडि रेसियो, क्यास रिजर्भ रेसियोलगायतका विभिन्न प्रमुख वित्तीय तथा गैर वित्तीय परिसूचकहरूको सम्बन्धमा नियमित रूपमा आन्तरिक तथा नियामक मार्फत समेत अनुगमन हुने र सो सम्बन्धी केही कैफियत भए तुरुन्त समाधान गर्न निर्देशन दिने र निर्देशन पालना नभए कानुन बमोजिम कारबाही हुने। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु। ५ लाख सम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको “निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष”मार्फत सुरक्षण गरिएको हुने व्यवस्था छ’, सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।