काठमाडौं । कुमारी बैंकले माघ महिनाको लागि ब्याजदर घटाएको छ । बिहीबार सूचना जारी गर्दै माघ महिनामा मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ८.११ प्रतिशत ब्याजदर दिने जनाएको छ । बैंकले १ वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि उक्त ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । पुस महिनामा बैंकले अधिकतम ९.३१ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । अब माघमा भने मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ८.११ प्रतिशत र न्यूजतम ६.५० प्रतिशत मात्र ब्याज दिने भएको छ । अब यसले माघ महिनाका लागि भने ३ देखि ६ महिना अवधिको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ६.५० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यसअघि माघ महिनादेखि लागू गर्ने गरी एनआइसी एसिया बैंकले पनि ब्याजदर घटाइसकेको छ ।बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र कर्जा अपेक्षा अनुसार प्रवाह हुन नसकेपछि बैंकहरुले अहिले ब्याजदर घटाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा लागत कम पर्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि मद्दत गर्नेछ । निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बेस रेट पनि घट्ने छ ।
Lagani Yaman
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माघमा निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने भएका छन् ।
माघमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब ८ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ । पुसका लागि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर ९.६ प्रतिशतसम्म दिएका थिए । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिएको औसत ब्याजदर भने ८.९९ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले हरेक महिना मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार अब माघका लागि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ८.०९१ प्रतिशतदेखि ९.८८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।
बैंकहरूमा अधिक तरलता रहेकोले माघको लागि धेरै बैंकले ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका छन् । हाल बैंकहरूमा ६ खर्ब ५ अर्ब हाराहारी अधिक तरलता छ ।
पुँजी कोषमा दबाब रहेका बैंकहरूले समेत निक्षेपको ब्याजदर घटाउने भएका छन् । प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छ्रे, एनआइसी एसिया, हिमालयन लगायतका केही बैंकलाई केही समयअघि देखि नै यस्तो पुँजी कोष दबाब देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यस्तो पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा यी बैंकहरूको यस्तो अनुपात ८.८३ देखि ९.९६ प्रतिशतसम्म देखिएको छ ।
४० वर्षभन्दा माथिकालाई ‘सब्सिडी’ प्रदान गर्ने हङकङका मन्त्री क्रिस सनकोे घोषणा
काठमाडौं । हङकङका श्रम तथा कल्याण मन्त्री (लेवर एन्ड वेलफेयर मिनिस्टर) क्रिस सनले ४० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई ‘सब्सिडी’ प्रदान गर्ने योजना अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
‘सब्सिडी’ भनेको व्यक्ति, व्यवसाय वा संस्थालाई सामान्यतया सरकारले दिने लाभ हो । यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुवै हुन सक्दछ । जस्तै, प्रत्यक्षमा नगद भुक्तानी हुन सक्दछ भने अप्रत्यक्षमा कर छुट हुन सक्दछ । सरकारले प्रदान गर्न लागेको ‘सब्सिडी’ले महिलालाई बढी राहत मिल्ने मन्त्री सनको धारणा छ ।
मन्त्री सनका अनुसार ‘रि–इन्प्लोइमेन्ट अलाउन्स पाइलट स्किम’ अन्तर्गत लागातार ६ महिना काम गर्नेले तीन महिना काम नगर्दाको अवस्थामा पनि हङकङ डलर १० हजार पाउनेछन् । त्यस्तै एक वर्षसम्म काम गर्नेले थप १० हजार डलर पाउनेछन् । तर, यो योजना सार्वजनिक गर्न भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यसले केही समय लिनेछ किनकि हामी विवरण तयार पार्दैछौँ,’ मन्त्री सनलाई उद्धृत गर्दै आरटीएचकेले लेखेको छ, ‘यसको उद्देश्य विशेषगरी महिलालाई श्रम बजारमा आकर्षित गर्नु हो । किनभने हामीले देखेकै छौँ, ४० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको श्रमशक्ति सहभागिता दर पुरुषको तुलनामा धेरै कम छ ।’
महिलालाई श्रम बजारमा फर्कन मद्दत गर्नका लागि बाल हेरचाह सेवा ९चाइल्ड केयर सर्भिस० पनि बढाउँदै लगिएको मन्त्री सनले बताए । यसका साथै, समुदायको सेवा गर्न प्रशासनले स्थापना गरेको उपविभाजित फ्ल्याटमा पनि अधिकारीहरूले भ्रमण गर्नेछन् । यस्ता फ्ल्याटको भ्रमण गरी त्यहाँ बस्ने वृद्धवृद्धाको पीरमर्का बुझ्ने उद्देश्य रहेको मन्त्री सनको भनाइ छ ।
यदि उनीहरूलाई कठिनाइ छ र मद्दत गर्ने कोही छैन भने हेरचाह टोलीले उनीहरूलाई सामाजिक कल्याणकारी संस्था (सोसल वेलफेयर अर्गनाइजेसन) हरूमा पठाउन सक्नेछन्,’ मन्त्री सनको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १७ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ । बैंकले ९१ दिन र १८२ दिनका लागि ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको एक सूचना मार्फत जानकारी दिएको जनाएको छ ।
बैंकले १७ अर्ब मध्ये १४ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको हो भने ३ अर्बको नयाँ ट्रेजरी जारी गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मंगलबार पुस २४ गते जारी हुने यस ट्रेजरी बिलका लागि आज सोमबार दिउँसो २ बजे बोलकबोल हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले ९१ दिनको लागि ८ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी नवीकरण गर्न लागेको हो ।
यो ट्रेजरी चैत २७ गते परिपक्व हुनेछ । त्यस्तै, १८२ दिनको लागि ६ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी नवीकरण गर्न लागेको हो भने ३ अर्ब नवीकरण । यो ट्रेजरी २०८१ असार २६ गते परिपक्व हुनेछ । ट्रेजरी बिल १ वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो ।
सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ । भुक्तानी मिति अगावै ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र खरिद गर्न, वैधानिक तरलता अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा तथा अन्तर बैंक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
व्यक्तिको हकमा ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पनि पाइनेछ । सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिक समेत ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको १७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन सुरु गरेको छ । बैंकले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पाल्पा जिल्ला रैनादेबी छहरा गाँउपालिका वडा नं। ४ स्थित छहरा स्वास्थ्य चौकी र कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला बिरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं। १३ जर्बुटा स्वास्थ्य चौकी उक्त शिविर आयोजना गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा २०० र कर्णाली प्रदेशमा १५० भन्दा बढि महिलाहरुले आफ्नो स्वास्थ्य चेकजाँच गरेका छन् ।
यही पौष १७ गते मंगलबारदेखि ग्लोबल आइएमई बैंक १७ औँ वर्ष पुरा गरी १८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल निक्षेप परिचालनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बागमती प्रदेशमा ६८.२९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम १.१७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल निक्षेप परिचालनमा मधेश प्रदेशको योगदान ५.०९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कुल कर्जा प्रवाहमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५०.५४ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा २.८८ प्रतिशत रहेको छ । कुल कर्जा प्रवाहमा मधेश प्रदेशको हिस्सा ८.२९ प्रतिशत रहेको छ ।