आ.व. २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । यस मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर घटेको र सीडी रेसियोलाई खुकुलो बनाएको बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा पहिलो त्रैमासमा स्प्रेड रेट शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले घटाएको छ । अन्तर वाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशत रहेको ब्याजदर ४ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ । वित्त कम्पनी र विकास बैंकबीचको ब्याजदरको अन्तर पनि ५ प्रतिशतबाट घटाइएर ४.६ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । यसले गर्दा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा लिने कर्जाको ब्याजदर र प्रिमियम दर दुवै घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रिमियम व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंकहरु जस्तै कोषको लागत अनुसार कर्जाको ब्याजदर घटाउन दिने तयारी गरेको छ । माघ महिनादेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधार दर मासिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। हाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने सीमा तोकेको छ ।

प्राप्त सुझावहरूको आधारमा कार्यान्वयनमा रहेको कार्यशील पुँजी ऋण निर्देशनलाई सम्बोधन गरिनेछ। वास्तवमा राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि नै विद्यमान पूँजी कर्जा नियमावली संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव र सुझाव मागेको थियो । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दर ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।

नीतिअनुसार भुक्तानी प्रणालीमा विघटन हुन नदिन तरलता कायम गरिनेछ। त्यस्तै, प्रतिबिम्बित कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएर, ब्याज दर तुरुन्तै बढ्ने छैन।

तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिमका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रको ऋणपत्रमा संलग्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमा गरेको दोस्रो बजार लगानीलाई बैंकले उक्त उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम ऋणमा गणना गर्न अनुमति दिइनेछ। बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्थाबाट नेपाली नागरिक र संघ/संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीमार्फत विप्रेषण रकम सम्बन्धित लाभग्राहिको खातामा जम्मा गर्ने गरी दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म भित्र्याउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयाँमा आएको छ |

सम्पूर्ण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तल रहेको पीडिएफ फाइलबाट पढ्नुहोस्: